संचार साथी ॲप : डिजिटल सुरक्षा की सिटीझन सेन्सॉरशिप
आजचे जग हे वेगाने विकसित होणारे आणि एकमेकांशी जोडले गेलेले डिजिटल विश्व आहे. भारत या डिजिटल क्रांतीच्या अग्रभागी असला तरी, या प्रगतीसोबतच सायबर सुरक्षेचे आव्हान प्रत्येक राष्ट्रासमोर उभे ठाकले आहे. डिजिटल गुन्हेगारीपासून ते राष्ट्रीय सायबर हल्ल्यांपर्यंत, प्रत्येक देशाची सुरक्षा आता त्याच्या डिजिटल पायाभूत सुविधांवर अवलंबून आहे. भविष्यकाळात डिजिटल युद्धे निर्णायक ठरतील, ही शक्यता आता केवळ तांत्रिक नसून एक राजकीय वास्तव बनत आहे. याच दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल म्हणून, भारत सरकारने २८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी दूरसंचार विभागामार्फत ‘संचार साथी’ नावाचे ॲप आणले आणि ते देशातील प्रत्येक मोबाईल फोन वापरकर्त्यासाठी अनिवार्य केले.
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, हे ॲप आणण्यामागे नागरिकांना डिजिटल सुरक्षा कवच प्रदान करणे हे शुद्ध आणि एकमेव उद्दिष्ट आहे. ‘संचार साथी’ ॲपद्वारे नागरिकांना अनेक महत्त्वपूर्ण सुरक्षा साधने उपलब्ध होतात. या ॲपच्या मदतीने नागरिक आपला हरवलेला किंवा चोरी झालेला फोन त्याच्या IMEI क्रमांकाच्या आधारे तात्काळ ब्लॉक करू शकतात, ज्यामुळे त्याचा गैरवापर थांबतो. तसेच, एखादा फोन चोरीचा आहे की नाही, हे तपासण्याची सोय उपलब्ध आहे. याहून महत्त्वाचे म्हणजे, अनेक वेळा फसवणूक करणारे लोक नागरिकांच्या ओळखपत्रांवर त्यांच्या नकळत सिमकार्ड नोंदवतात; ‘संचार साथी’ ॲपमुळे नागरिक त्यांच्या नावावर किती सिमकार्ड्स सक्रिय आहेत, याची माहिती मिळवू शकतात आणि गरज नसलेली सिमकार्ड्स बंद (Deactivate) करण्याची सुविधा उपलब्ध होते. फसवणूक करणारे कॉल्स, मेसेज किंवा लिंक्स यांची तक्रार करण्याची सोय असल्याने सामान्य नागरिक डिजिटल गुन्ह्यांपासून स्वतःचे प्रभावीपणे संरक्षण करू शकतो. वरकरणी पाहता, हे ॲप नागरिकांच्या हातात एक अभेद्य डिजिटल ढाल देत आहे आणि त्याचे उद्दिष्ट खरोखरच स्तुत्य आहे.
परंतु, याच डिजिटल सुरक्षेच्या सोयीमागे दडलेला गोपनीयतेच्या हक्काचा आणि लोकशाही स्वातंत्र्याचा प्रश्न अधिक गंभीर आहे. जेव्हा एखादे ॲप देशातील प्रत्येक मोबाईल डिव्हाईससाठी अनिवार्य केले जाते आणि त्याला अनेक महत्त्वाच्या परवानग्या मिळतात, तेव्हा ते केवळ एक सुरक्षा साधन न राहता, नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनातील एका केंद्रीय नियंत्रण बिंदूत रूपांतरित होते. या ॲपद्वारे नागरिकांचे IMEI, सिमकार्ड नोंदणी तपशील आणि कदाचित ॲपच्या कार्यक्षमतेसाठी आवश्यक असलेला डिव्हाईस ॲक्सेस डेटा मोठ्या प्रमाणावर संकलित केला जातो. हा प्रचंड डेटा साठा शासनाच्या हातात एक अतुलनीय नियंत्रणाचे साधन देतो.
‘संचार साथी’ ॲपची अनिवार्यता नागरिकांच्या गोपनीयतेच्या मूलभूत हक्काचे उल्लंघन ठरते. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने गोपनीयतेचा हक्क मूलभूत अधिकार म्हणून मान्य केला आहे. डेटा संरक्षण कायद्याची कडक अंमलबजावणी होण्याआधीच एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर संवेदनशील डेटा गोळा करणे, हे डेटा गव्हर्नन्स आणि सुरक्षिततेच्या आंतरराष्ट्रीय मानकांच्या विरोधात आहे. नागरिकांना त्यांच्या गोपनीयतेचा त्याग करण्याची अट घालून डिजिटल सुरक्षितता दिली जात आहे का, हा प्रश्न उपस्थित होतो.
या अनिवार्यतेमुळे नागरिकांवर ‘सिटीझन सेन्सॉरशिप’ (नागरिकांवर पाळत) लागू होण्याचा गंभीर धोका निर्माण होतो. प्रत्येक नागरिकाच्या डिजिटल फूटप्रिंटवर लक्ष ठेवण्याची क्षमता सरकारच्या हाती येते. जरी सध्या याचा वापर सुरक्षा आणि फसवणूक रोखण्यासाठी होत असला तरी, भविष्यात राजकीय विरोधक, पत्रकार किंवा सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या डिजिटल हालचालींवर बारीक पाळत (Surveillance) ठेवण्यासाठी याचा वापर केला जाऊ शकतो. अशी भीती आणि नियंत्रणाची भावना लोकशाहीतील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर विपरीत परिणाम करते, ज्याला ‘चिलिंग इफेक्ट’ असे म्हणतात. नागरिक सरकारच्या धोरणांवर टीका करताना किंवा त्यांच्या विरोधात संघटित होताना त्यांच्या डिजिटल हालचालींवर लक्ष ठेवले जात आहे, या भीतीमुळे स्वतःहूनच माघार घेतील. अशा प्रकारे, हे ॲप अप्रत्यक्षपणे नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर आणि संघटित होण्याच्या स्वातंत्र्यावर बंधन घालू शकते. राजकीय अस्थिरतेच्या काळात या ॲपच्या डेटा आणि नियंत्रणाचा वापर करून विशिष्ट विचारधारेच्या नागरिकांचे सिमकार्ड बंद करणे किंवा त्यांचे डिजिटल संपर्क तोडणे असे कठोर निर्णय घेऊन नागरिकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो.
या सर्व गंभीर पार्श्वभूमीवर, या अनिवार्य ॲपच्या राजकीय उद्दिष्टांवर संशय व्यक्त करण्यासाठी, प्रसिद्ध विचारवंत नोआम नॉनस्की (Noam Chomsky) आणि एडवर्ड हर्मन यांनी मांडलेल्या ‘मॅन्युफॅक्चरिंग कन्सेंट’ (Manufacturing Consent – लोकांचे मत तयार करणे) या संकल्पनेचा आधार घेणे आवश्यक आहे. डिजिटल युगात, हा ‘मास मीडिया’ आता ‘मास डेटा’ने बदलला आहे आणि ‘संचार साथी’ ॲप हे या नवीन डेटा-आधारित मत-घडणीसाठी एक शक्तिशाली पाया बनू शकते.
‘संचार साथी’ ॲपद्वारे गोळा केलेला प्रचंड, संवेदनशील आणि नित्य-अद्ययावत होणारा डेटा सत्ताधारी पक्षासाठी एक मोठा राजकीय स्रोत ठरू शकतो. या डेटा साठ्यातून नागरिकांचे राजकीय कल, आवडीनिवडी, आर्थिक स्थिती आणि संभाव्य राजकीय कल यांची माहिती मिळवली जाऊ शकते. या विश्लेषणाचा वापर निवडणुकीच्या वेळी मतदारांना सूक्ष्म-लक्ष्यित (Micro-Targeted) राजकीय संदेश, जाहिराती किंवा प्रचार सामग्री पाठवण्यासाठी केला जाऊ शकतो. उदाहरणार्थ, ज्या मतदारांना महागाईची चिंता असेल, त्यांना केवळ सरकारच्या आर्थिक धोरणांचे यश दाखवणारे संदेश व्यक्तिगत पातळीवर पोहोचवले जातील, तर विरोधी पक्षाबद्दल नकारात्मक माहिती देणारे संदेश लक्ष्य केले जातील.
मतदारांना त्यांच्या अत्यंत खासगी माहितीच्या आधारावर लक्ष्य केल्यामुळे, त्यांच्या मनात सत्ताधाऱ्यांबद्दल कृत्रिम सहमती (Manufactured Consent) तयार करणे सोपे जाते. मतदारांचा विचार, तर्क आणि स्वतंत्र निर्णय घेण्याची क्षमता या डिजिटल मॅनिप्युलेशनमुळे दुर्बळ होते. या डेटाच्या आधारावर विशिष्ट खोट्या बातम्या किंवा प्रभावशाली प्रचार तयार करून सोशल मीडियावर प्रसारित केला जाऊ शकतो, ज्यामुळे लोकशाही प्रक्रियेची शुद्धता आणि निष्पक्षता धोक्यात येते. ‘संचार साथी’ ॲपद्वारे जमा केलेला डेटा केवळ नागरिकांच्या फोनचे संरक्षण न करता, राजकीय इन्फ्लूएन्स आणि मतदारांचे मत-घडण यासाठी एक शक्तिशाली पाया तयार करू शकतो.
अखेरीस, ‘संचार साथी’ ॲप हे भारताच्या डिजिटल भविष्याचा एक महत्त्वपूर्ण दुवा आहे. ते डिजिटल सुरक्षा आणि नागरिक स्वातंत्र्य या दोन महत्त्वाच्या मूल्यांमध्ये संतुलन राखू शकते का, हे महत्त्वाचे आहे. सरकारने ‘सुरक्षितता’ या एकमेव शब्दाखाली ‘गोपनीयता’ आणि ‘स्वातंत्र्य’ या मूलभूत मूल्यांना दुर्लक्षित करणे, हे लोकशाहीसाठी हितावह नाही. डेटाचा वापर केवळ ‘सुरक्षा’ या मर्यादित उद्देशासाठीच ठेवला जावा, त्याची पारदर्शकता राखली जावी आणि या डेटाच्या गैरवापराबद्दल सरकारला जबाबदार धरले जावे, यासाठी मजबूत कायदेशीर चौकट त्वरित आवश्यक आहे. सरकारने हे ॲप ‘अनिवार्य’ करण्याऐवजी ‘स्वैच्छिक’ (Voluntary) ठेवले पाहिजे.
जर गोपनीयता, स्वातंत्र्य आणि सुरक्षितता या त्रयीमध्ये योग्य समन्वय साधला नाही, तर भारत एका सुरक्षित, परंतु राजकीय ‘संचार साथी’ हे खरोखरच कवच ठरते की मग नागरिकांच्या स्वातंत्र्याची बेडी, याचे उत्तर आगामी काळात स्पष्ट होईल आणि त्यावर आता चर्चा, वाद आणि न्यायालयीन परीक्षण होणे अत्यंत आवश्यक आहे.
Spotify Podcast:
